अध्यादेश तुहाउने षड्यन्त्र गरे सशक्त आन्दोलन गर्ने संयुक्त संघर्ष समितिको चेतावनी

कपन अनलाइन
काठमाडौं, मंसिर २८।

थारु कल्याणकारिणी सभा/थरुहट/थारुवान संयुक्त सघर्ष समितिले हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानसम्म्त भएको भन्दै स्वागत गरेको छ । समितिले मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि सम्बन्धमा संविधानसम्मत ल्याएको अध्यादेश सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य रहेको दाबी गरेको छ ।
आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै समितिले उक्त अध्यादेशको समर्थन गर्दै स्वागत गरेको हो । र, राष्ट्रपतिबाट यथाशिघ्र प्रमाणिकरण गरिने संघर्ष समितिको विश्वास छ ।
पहिचान र अधिकारको लागि थारु कल्याणकारिणी सभा÷थरुहट÷थारुवान संयुक्त सघर्ष समितिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको व्रmममा २०७२ भाद्र ७ गते भएको रहस्यमयी दुःखद टिकापुर घटनाको झुठा मुद्दा लगाइएका थारु नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता एवं बन्दिहरुलाई अविलम्ब रिहाइ गर्न पनि समितिको माग छ । समितिले अध्यादेशको पूर्ण समर्थन गर्दै सो को कार्यान्वयनको लागि माग गरेको छ। र, उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेपनि समितिको चेतावनी छ ।
समितिले अध्यादेशको पक्षमा विभिन्न सांकेतिक कार्यक्रमहरु प्नि आयोजना गर्ने भएको छ । समितिले भोलि बुधबार थरुहट÷थारुवानको सबै जिल्लाहरुमा अध्यादेशको पक्षमा शान्तिपूर्ण जनपरिचालन तथा ¥याली गर्ने भएको छ । त्यस्तै, भोल बुधबार नै अपरान्ह १ बजे काठमाडौंस्थित् माइतीघर मण्डलामा अध्यादेश कार्यान्वयनको पक्षमा धर्ना तथा जुलुस निकाल्ने भएको छ ।
कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष एवम् थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले अधिकार प्राप्तको आन्दोलनको क्रममा थुप्रै थारुहरु निर्दोष हुँदाहुँदैपनि जेल जीवन विताउन बाध्य भएको गुनासो पोखे । उनले आफूहरुले उक्त मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएकोले राजनीतिक तवरले समाधान गर्न आग्रह गरिएको सुनाए । उनले सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेश स्वागतयोग्य रहेको सुनाए ।

कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण थारुले पनि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जस्ताको त्यस्तै यथाशक्य चाँडो जारी हुने विश्वास लिएका छन् । उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जाने वा नजाने, सरकारलाई समर्थन वा नगर्ने विषय अध्यादेशसँग जोडिएको विषय नभएको पनि स्पष्ट पारे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता योगेन्द्र चौधरीले अहिलेको सरकारले त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमतिलाई निरन्तरता दिएको स्मरण गराए । उनले अहिले संसद् नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको स्पष्ट पारे । उनले अध्यादेश ल्याएर सरकारले र गठबन्धनका नेताहरुले अन्यायमा परेकाहरुको उद्धार गरेको भन्दै धन्यवाद दिए । उनले अहिलेको अध्यादेश तुहाउने षड्यन्त्र गरिए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री सन्तकुमार थारुले पनि अध्यादेशको स्वागत गरे । उनले आन्दोलनको क्रममा टिकापुरमा दुःखद् घट्ना घटेको स्मरण गराए । उनले तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले थारुहरुमाथि थुप्रै झुटा मुद्दा लगाएको आरोप लगाए । उनले झुटा मुद्दा खारेजी र जेलबन्दीहरुको रिहाईको लागि आफूहरुले संघर्ष र आन्दोलन गरेको समरण गराए ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरीले थारुहरुले आफ्नो अधिकार र पहिचान स्थापित गराउनको लागि आन्दोलन गरेको स्मरण गराए । आन्दोलनको क्रममा सबै जातिले आफ्नो अधिकार संविधानमा लेखाउन लागिपरेको सुनाउँदै उनले भने,‘टिकापुर घट्ना दुर्भाग्यपूर्ण भयो । घट्नाको भोलिपल्ट राज्यले थारुहरुको घरमा आगो लगाउने काम गर्यो ।’

उनले सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेशले विगतमा आन्दोलनको क्रममा लगाईएका मुद्दाहरुको सुरक्षित अवतरण गर्ने विश्वास दिलाए । उनले अध्यादेशलाई लिएर सकारात्मक र नकारात्मक रुपमा टिकाटिप्पणी भैरहेको सुनाए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि थारुहरुलाई अन्याय भएको भन्दै समस्या समाधान गर्ने भनेर हालैको निर्वाचनमा कैलालीमा पुगेर भाषण गरेको सुनाए ।

प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०७९÷०८÷२७ गते
थारु कल्याणकारिणी सभा÷थरुहट÷थारुवान संयुक्त सघर्ष समिति र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बीच मिति २०७८ जेष्ठ १८ गते भएको ६ बुंदे सम्झौता लगायत विगत विभिन्न मितिमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा आन्दोलनकारी पक्षहरुसँग नेपाल सरकारसँग भएका सहमती सम्झौता कार्यन्वयन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २०७९ भाद्र २७ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार मिति २०७९ साल मंसिर २५ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि सम्बन्धधमा संविधान सम्मत ल्याएको अध्यादेश सकारात्मक एवं स्वागत योग्य छ । हालसम्म मूल आदीबासी हामी थारुहरुमाथी राज्यबाट गरिएको विभेद र दमनको अन्त्य गर्न यो अध्यादेश हामी थारु, आदिबासी जनजाती, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायत विभेदमा पारिएकाहरुको पक्षमा भएको यो अध्यादेश नेपालको द्वन्द व्यवस्थापन एवं बृहत शान्ति प्रकृयाको निरन्तरता पनि भएकोले ल्याइएको उक्त अध्यादेशको लागि वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । यसलाई कहि कतैबाट जान अन्जानमा गरिएको विरोधको सामना गर्दै मौलिक हक अधिकार प्राप्तिको लागि जोडदार माग गर्दछौं साथै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले ल्याएको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपती ज्यूबाट यथासिघ्र प्रमाणीकरण गरिने छ भन्ने विश्वासत छौं ।
पहिचान र अधिकारको लागि थारु कल्याणकारिणी सभा÷थरुहट÷थारुवान संयुक्त सघर्ष समितिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको व्रmममा २०७२ भाद्र ७ गते भएको रहस्यमयी दुःखद टिकापुर घटनाको झुठा मुद्दा लगाइएका थारु नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता एवं बन्दिहरुलाई अविलम्ब रिहाइ गरियोस । अध्यादेशको पूर्ण समर्थन गर्दै सो को कार्यान्वयनको लागि जोडदार माग गर्दछौं । कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।
अध्यादेशको पक्षमा गरिने संकेतिक कार्यव्रmमहरुः
१. २०७९÷८÷२७ गते अपरान्ह ३ः३० बजे पत्रकार सम्मेलन ।
स्थान ः रिर्पोटर्स क्लव, भृकुटी मण्डप
२. २०७९÷८÷२८ गते थरुहट÷थारुवानको सबै जिल्लाहरुमा अध्यादेशको पक्षमा शान्तिपूर्ण जनपरिचालन तथा ¥याली
३. २०७९÷८÷२८ गते अपरान्ह १ बजे काठमाण्डौ माइतीघर मण्डलामा अध्यादेश कार्यान्वयनको पक्षमा धर्ना जुलुस ।

धनिराम चौधरी
अध्यक्ष, थारु कल्याणकारिणी सभा
एवं संयोजक, थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति

संयुक्त समर्थकहरुः
(क) रामजनम चौधरी
नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय सदस्य
(ख) सन्तकुमार चौधरी
माओबादी केन्द्र, पोलिटव्युरो सदस्य
(ग) लक्ष्मण थारु
संयोजक, थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा
(घ) योगेन्द्र चौधरी
नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय सदस्य
(ङ) कल्पना चौधरी
नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय सदस्य
(च) डा. गोपाल दहित
नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय सदस्य
(छ) देवीप्रसाद चौधरी
लुम्बिनी प्रदेश, सांसद
(ज) नेपबहादुर चौधरी
माओबादी केन्द्र, पोलिटव्युरो सदस्य
(झ) बिरमान चौधरी
माओबादी केन्द्र, केन्द्रीय सदस्य
(ञ) तेजुलाल चौधरी
नेपाली काँग्रेस, सांसद