मानव बेचविखन विरूद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना परिमार्जन हुनुपर्ने

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,पौष ७।

मानब बेचविखनको शैली, स्वरूप पनि फेरिदै गएको सन्दर्भमा उद्धार तथा पुनस्थार्पनाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले मानव बेचविखन विरूद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना परिमार्जन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सो कार्ययोजना सम्वन्धी राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा मानव बेचविखनको जोखिम न्युनिकरणका लागि यस सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८ मा परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
महिला तथा बालबालिका बेचविखन विरूद्ध सहकर्मी समूह नेपाल(एटविन)द्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी बक्ताहरूले मानव बेचविखन विरूद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै मानव बेचविखनको बढ्दो समस्याको समाधानका लागि करिब दश वर्ष पुरानो कार्ययोजनामा यस सम्वन्धी थप चुनौती सम्वोधनका बुँदा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले महिलाका लागि रोजगारीको सृजना गरी आत्मनिर्भर बनाउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएकी छन  ।
सचिव खतिवडाले स्थानिय तहमा बाटो, पुल बनाउनेलगायतका भौतिक निर्माणलाई मात्र जोड दिने तर महिला,बालबालिकाको हितका कार्यक्रम , हिंसामा परे उद्धार र पुनस्थार्पनाका काम ओझेलमा परेको बताएकी थिइन्।
सो अवसरमा विज्ञ रत्नकाजी बज्राचार्यले राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजनाको कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए  ।
एटविनका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरूङले एटविनमा आवद्ध ४० वटा संस्थाले सुगमदेखि दुर्गम स्थानमा समेत मानव बेचविखनको सन्दर्भमा काम गरिरहँदा यस समस्या कम हुनुको सट्टा बढेरै गएको पाइएकोले यस चुनौतिलाई नीतिगत रूपमै प्रभावकारी सम्वोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएकी थिइन्  ।
मानव बेचविखन विरूद्धको आगामी राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक परामर्श कार्यशालामा एटविनका सचिव शान्ता खनालले मानव बेचविखनको समस्याको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकोले यस क्षेत्रसँग सम्वन्धी ऐन, कानुन र नीतिहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने विचार व्यक्त गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी आप्रबासी महिला कामदार समुह (अमकास)का कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले कार्ययोजनामा कार्यक्षेत्रमा हुने यौन हिंसाको विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिंदै रोजगारीको सिलसिलामा महिलाले यौन हिंसा खेप्नुपरेको अवस्थामा त्यसको कानुनी उपचार खोज्न बाटो खुल्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्  ।