विश्वव्यापी प्रविधि अग्रणी कम्पनी शाओमीले आफ्नो नवीनतम स्मार्टफोन शाओमी १५टी नेपालमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।

यो फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनमा लाइकासँग मिलेर विकसित गरिएको ट्रिपल क्यामरा प्रणाली राखिएको छ, जसले व्यावसायिक स्तरको फोटोग्राफी र उच्चस्तरीय प्रदर्शन दुवै प्रदान गर्छ।

शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर मनु मनस्वीले भने, “शाओमी १५टी शक्ति, बुद्धिमत्ता र नवप्रवर्तनको संयोजन हो। लाइकासँगको सहकार्यले हामीले प्रयोगकर्तालाई उत्कृष्ट तस्बिर गुणस्तर भएको क्यामरा प्रणाली उपलब्ध गराएका छौं। एआई प्रविधि र उच्च प्रदर्शन क्षमताको साथ यो स्मार्टफोनले नेपाली उपभोक्ताका लागि मोबाइल फोटोग्राफी र प्रयोग अनुभवमा नयाँ स्तर ल्याउनेछ।”

शाओमी १५टीमा तीनवटा लाइका क्यामरा छन् — ५०MP मुख्य क्यामरा (२३mm), ५०MP टेलिफोटो क्यामरा २x अप्टिकल जुमसहित (४६mm), र १२MP अल्ट्रा-वाइड क्यामरा (१५mm)। ठूलो अपर्चर भएको लाइका समिलक्स लेन्सले अँध्यारोमा पनि स्पष्ट र रंगीन तस्बिर खिच्न सक्छ।

फोनको डिजाइन पातलो र आकर्षक छ। यसमा मुलायम किनार, म्याट फिनिश, र केवल ७.५ मिमि पातलो र १९४ ग्राम तौल छ, जसले लामो समय प्रयोग गर्दा पनि सजिलो अनुभव दिन्छ।

यो फोन आईपी६८ प्रमाणित भएकाले पानी र धुलोबाट सुरक्षित रहन्छ, र कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास ७आईले स्क्र्याचबाट सुरक्षा दिन्छ।

फोनमा मेडियाटेक डाइमेन्सिटी ८४००-अल्ट्रा चिपसेट (४ न्यानोमिटर), १२GB LPDDR5X र्याम, र ५१२GB UFS 4.1 स्टोरेज दिइएको छ।

यो एन्ड्रोइड १५मा आधारित हाइपरओएस २मा चल्छ (हाइपरओएस ३ पनि चाँडै उपलब्ध हुनेछ)।
साथै, यसमा ६.८३ इन्चको एएमोलेड डिस्प्ले, १.५के रिजोल्युसन र १२० हर्ज रिफ्रेस रेट रहेको छ।
फ्रन्टतर्फको ३२MP क्यामराले उच्च गुणस्तरका सेल्फी र भिडियो कलका लागि सहयोग गर्छ।

शाओमी १५टीमा ५५०० mAh ब्याट्री र ६७W हाइपरचार्ज फास्ट चार्जिङ सुविधा छ (चार्जरसहित)।
यसमा डुअल सिम, वाइफाइ ६E, ब्लुटुथ ६.०, मल्टीफङ्शनल एनएफसी, ५जी समर्थन, र जीपीएस, ग्लोनास, ग्यालिलियो, बेइडो, क्युझेडएसएस र नाभिक जस्ता मल्टिब्यान्ड पोजिसनिङ प्रणाली पनि छन्।

नेपालमा शाओमी १५टी (१२GB+५१२GB) मोडेलको मूल्य रु. ६४,९९९ तोकिएको छ।
यो स्मार्टफोन ब्ल्याक, ग्रे र रोज गोल्ड गरी तीन रंगमा देशभरका शाओमीका अधिकृत स्टोरहरूमा उपलब्ध छ।

काठमाण्डौ ,असोज २५।

सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर जारी गर्न नेशनल वायोटेकले दोस्रो वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ।

नेशनल वायोटेकको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मंसिर ५ गतेका लागि साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौंको नयाँबजारस्थित ए वान क्याफे एण्ड पार्टी प्यालेसमा सम्पूर्ण शेयरधनीलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको बिहीबार प्रकाशित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।

आगामी साधारण सभामा साधारण शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न विशेष प्रस्ताव गरिने कम्पनीले जनाएको छ। साधारण शेयर जारी पश्चात् प्राप्त पुँजीको उपयोग, प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने, शेयर जारी गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव गरिने छ।

उक्त साधारण सभामा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्न, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनसहित चालु आर्थिक वर्षको असाढ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजिम २०८२/०८३ को लागि लेखा परीक्षक नियुक्तिसहित पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरिने छ।

काठमाण्डौ ,असार २७।

उपभोक्ताहरुलाई सरल र सस्तो मूल्यमा हवाई टिकट सहितको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप ‘जिओ फ्लाईट’ संचालनमा आएको छ । जोय ग्रूपले उपभोक्तालाई सहज रुपमा हवाई टिकट सहितको भ्रमण प्याकेज उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप उक्त अनलाईन प्लेटफर्म संचालनमा ल्याएको हो ।

जोय ग्रूपले संचालनमा ल्याएको जिओ फ्लाईटलाई हाल एन्ड्रोइट र आईओएसगरी दुबै भर्सनमा मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सकिनेछ । यसैगरी वेवसाईटमार्फत www.jioflight.com मा गएर उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेवा सुविधा लिन सकिने छ ।

अहिलेको प्रबिधिको युगमा उपभोक्ताहरुलाई एउटै प्लेटर्फमबाट हवाई टिकटदेखि विभिन्न खालमा भ्रमण प्याकेजहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप जिओ फ्लाईट संचालनमा ल्याइएको जिओ फ्लाईटका प्रबन्ध निर्देशक रमेश पौडेलले जानकारी दिए । ‘अहिले धेरैजसो प्लेटफर्मबाट हवाई टिकट मात्रै लिन सकिने छ भने सो विषयमा थप जानकारी लिन सम्बन्धित कम्पनीका सम्पर्क व्यक्तिलाई सोधिरहनु पर्ने अवस्था छ,’ पौडेलले भने, ‘तर हामीले संचालनमा ल्याएको उक्त प्लेटफर्मबाट सबै विषय एपबाटै बुझ्न सकिने छ जसले अप्रेटर र उपभोक्ताबीचको ग्याप हटाउनेछ ।’

साथै जिओ फ्लाईटबाट हवाई टिकट खरिदगर्दा अन्य प्लेटर्फमबाटभन्दा सस्तो हुने समेत उनले जनकारी दिए । आन्तरिक तथा बाह्य दुबै खालका हवाई टिकट खरिद गर्न सकिने उक्त प्लेटफर्ममार्फत धार्मिक एवं व्यवसायीक भ्रमणको प्याकेट समेत उपलब्ध गराईनेछ । अनलाईनमार्फत जुनसुकै स्थानबाट समेत हवाई टिकट खरिदका साथै भ्रमण प्याकेज लिन सकिने उक्त प्लेटर्फममार्फत नयाँ व्यवसाय सुरुवात तथा सो सम्बन्धी व्यवस्थापनको समेत जानकारी लिन सकिनेछ ।

जिओ फ्लाईटको सुरुवातसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप नयाँ उचाईमा पुर्याउन मद्दत गर्ने छ । आधुनिक प्रविधि सहित संचालनमा आएको उक्त प्लेटफममार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हाल देखिएको ग्यापकलाई समेत हटाउने कम्पनीको विश्वास रहेको छ ।

काठमाण्डौ,असार १५।

सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले लघुवित्त क्षेत्रमा उत्पन्न गम्भीर संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदललाई १७ बुँदे सुझावपत्र पेस गरेका छन्। शर्माले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेर कार्यदलका संयोजक रेवतबहादुर कार्की र कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेललाई प्रत्यक्ष भेटेर सुझावहरू प्रस्तुत गरेका हुन्।

उक्त सुझावपत्रमा उनले ‘लघुवित्त क्षेत्र सुधार रूपरेखा (Laghu Bitta Sector Reform Framework)’ का आधारमा तीन वर्षे संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्। वर्तमान संकटको समाधान सतही उपायबाट सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले ब्याजदर नियन्त्रण, संस्थागत मर्जर, ऋणी शिक्षामा जोड, ग्रामीण वित्तीय मोडेलको पुनरावलोकन, र सामाजिक सशक्तिकरणमा आधारित दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत गरेका छन्।

शर्माका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरु समाजका निम्न आय वर्गका नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भए पनि अहिले यी संस्थाहरू स्वयं गम्भीर संकटमा छन्। यो अवस्थाले संस्थाका सदस्य, कर्मचारी, र शेयरधनीहरूमा असन्तोष र अविश्वास बढाएको छ, जसको दीर्घकालीन असर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

उनको सुझावपत्रमा उल्लेखित प्रमुख बुँदाहरूमा कर्जा पुनःसंरचना (loan restructuring) को स्पष्ट मापदण्ड निर्माण, आंशिक कर्जा माफी योजना, र कर्जा मिलाउने व्यवस्था प्रमुख छन्। साथै, जोखिमयुक्त कर्जा व्यवस्थापनका लागि अलग “Risk Asset Management Unit” गठन गर्नुपर्ने, सामुदायिक स्तरमा सामाजिक मध्यस्थताको प्रयोग गरी असुली प्रक्रियामा सहजता ल्याउने, र वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम मार्फत पुराना ऋणीहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सुझावमा ब्याजदर नियन्त्रण गर्न ‘Microfinance Annual Percentage Rate (MAPR)’ प्रणाली लागू गरी कुल शुल्क, बीमा, र ब्याजदरलाई १८ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सीमामा राख्नुपर्ने बताइएको छ। साथै, कर्जा सीमा फराकिलो गरी, बिना धितो कर्जाको सीमा बढाउने र धितो कर्जाको सीमा रु.२५ लाखसम्म पुर्‍याउने पनि उल्लेख छ।

शर्माले साना संस्थाहरूलाई मर्ज वा गाभेर संस्थागत संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र लघुवित्त संस्थाको संख्या २० भित्र सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तो मर्जका लागि संस्थालाई कर छुट, पुँजी कोषमा सहुलियत, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको फण्ड व्यवस्थापन जस्ता प्रोत्साहन दिइनुपर्ने भनिएको छ।

साथै, ग्रामीण मोडेलको सट्टा स्थानीय स्वामित्वमा आधारित Community-owned Microfinance Institutions (COMFI) को प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको र यस्तो मोडेल नेपाल जस्तो ग्रामीण समाजमा आधारित देशका लागि उत्तरदायी र दीगो समाधान हुन सक्ने उल्लेख छ। सरकारी विपन्न लक्षित योजनाहरूलाई लघुवित्त संस्थासँग जोडेर सदस्यहरूलाई उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बिक्रीको प्रत्याभूति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।

पुँजीकोष अनुपातमा Basel III को सट्टामा Basel II नै उपयुक्त हुने भन्दै, लघुवित्त संस्थालाई फण्ड व्यवस्थापन, बचत संकलन, र धितोपत्र निष्काशनमा सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ। कर्जा सुरक्षण कोष र बीमा सम्बन्धी प्रावधानलाई सरल, लक्षित र प्रभावकारी बनाउने, आयकर दर घटाएर बचत रकम सदस्यको हितमा खर्च गर्ने तथा नियामक निकायको सक्रियता बढाउँदै अनुभवी जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने समेत सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

शर्माले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरू लघुवित्त क्षेत्रको संकट समाधान मात्र नभई सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति केन्द्रित छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत निर्णयमा समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो विषय दीर्घकालिन रुपमा वित्तीय क्षेत्र र सरोकारवाला समुदाय सबैका लागि भविष्यमा घातक बन्न सक्ने देखिएको भन्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई सिवाईसी नेपालले निम्नअनुसारको सुझावहरु प्रदान गरेको छ।

१. कर्जा पुर्नसंरचना (Loan Restructuring) को स्पष्ट मापदण्ड बनाउने

१.१ नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिमयुक्त कर्जाको पुर्नसंरचना गर्न सकिने निम्नअनुसारको मापदण्ड स्पष्ट रुपमा बनाउनु आवश्यक छ :

१.१.१ किस्ताको भुक्तानी अवधि बढाउने (Tenure extension)

१.१.२ ऋण भुक्तानीमा (moratorium) : ऋण लिएका सदस्यहरुलाई केहि महिनासम्म ऋणको किस्ता तिर्नु नपर्ने सुविधा (ग्रेस पिरियड) प्रदान गर्ने ।

१.१.३ कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी हालको ब्यबस्थालाई परिवर्तन गरी धितो कर्जाको हकमा ३ वर्ष र विना धितो कर्जाको हकमा २ वर्ष भन्दा बढि अवधिले भाखा नाघेमा मात्र शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यबर्स्था गर्ने नयाँ ब्यबस्था लागु गर्नु पर्ने । यस्तो ब्यबस्था भारतको केन्द्रीय बैंकले समेत अपनएको देखिन्छ ।

१.१.४ ब्याज पुन निर्धारण (interest adjustment): समय र परिस्थिती अनुसार ब्याज निर्धारण गर्न सकिने ।

१.१.४ सानो सानो किस्तामा कर्जा तिर्ने योजना बनाउने ।

१.१.५ बर्तमान अवस्थामा ECL लघुवित्तको कति सान्दर्भिक छ, यस तर्फ पुर्नविचार गर्नु पर्ने ।

२ आंशिक ऋण माफी (ऋण राहत कार्यक्रम) योजना:

२.१ अत्यन्त कमजोर र पीडित वर्गका ऋणी सदस्यहरुलाई कुल साँवाको आशिंक कर्जा र ब्याज मिनाहाको ब्यबस्था ।

२.२ यस्तो ब्यबस्थाले संस्था घाटामा जान सक्ने भएता पनि सामाजिक रुपमा दिर्घकालिन सन्तुलन ल्याउन सक्छ, तसर्थ यस कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र राज्यले लघुवित वित्तीय संस्था सँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

३. कर्जा मिलाउने (Loan Settlement) प्रक्रिया: यस प्रक्रियामा वित्तीय संस्थाले कुनै ऋणीको कर्जा तिर्न बाँकि रहेको अवस्थामा ऋणीले एक पटकमा रकम भुक्तानी गरेमा ऋणको साँवा वा ब्याज दुबैको केहि अंश छुट प्रदान गरी कर्जा चुक्ता भएको मानिने ब्यबस्था हो । उदाहरणको लागि कुनै ऋणीले १,००,००० तिर्नु पर्ने छ तर ७०,००० चुक्ता गरेमा बाँकि ३०,००० हजार छुट गरी कर्जा चुक्ता भएको मानिने ।

४ कर्जा ब्यबस्थापन तथा समाधानका लागि छु‌ट्टै विभाग गठन गर्ने :

४.१ लघुवित्त संस्थाले “Risk Asset Management Unit” वा “Recovery Unit” विभाग स्थापना गर्ने ।

४.२ विभागले पुराना कर्जालाई मात्र हेर्ने, कर्जा पुनः संरचना र असुली रणनीति बनाउने जिम्मेवारी दिने ।

५. सामाजिक मध्यस्थता को प्रयोग :

५.१ समुदाय स्तरमै ऋणी, संस्थाको प्रतिनिधि र स्थानिय प्रतिनिधिको सहभागितामा समाधान खोजिने ।

५.२ यसले जर्बजस्ती असुलीबाट हुने तनाब कम गर्छ ।

६. वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट पुराना ऋणीहरुलाई सचेत बनाउने :

७. ब्याजदर र लघु कर्जा विस्तार सम्बन्धी नीतिगत रुपान्तरण :

७.१ Microfinance Annual Percentage Rate (MAPR) प्रणाली लागु गर्ने : सेवा शुल्क, बीमा, ब्याज जोडेर (APR) १८ प्रतिशत माथि नजाने गरी सीमा निर्धारण गर्ने ।

७.२ Loan Exposure Limit को दायरा फराकिलो गर्ने : तल्लो तप्काको जीवनस्तर उकास्न चाहिने फ्रिज, वासिङ मेसिन, मोटर साइकल आदि खरीद गर्न कर्जा दिन पाउने गरी लघुवित्तको परिभाषा फराकिलो बनाउने । बिना धितो कर्जाको सीमा फराकिलो गर्नुका साथै धितो कर्जाको सीमा रकम रु.२५ लाख गर्ने र कुल धितो कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत पुऱ्याउने ।

७.३ लघुवित्त संस्थाले Credit purchase and sale गर्न पाउने ।

७.४ पुँजी कोष १२ प्रतिशत भन्दा माथि हुने लघुवित्त संस्थाले प्राथमिक पुँजीकोष को १५ प्रतिशतसम्म अन्य कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने ।

८. संरचनात्मक पुनरावृति (Restructuring) मा नीतिगत सुधार :

८.१ लघु साना क्षेत्र सुधार रूपरेखा (LSRF): नेपाल राष्ट्र बैंकले “साना वित्त क्षेत्र सुधार रूपरेखा” तर्जुमा गर्नुपर्छ। सर्शत Bailout Scheme : उच्च NPL भएकालाई समय सीमा सहित पुनर्जीवन कार्यक्रम तर स्वशासन सुधार र मर्जर शर्त सहित मात्र । “Bad loan Resolution Cell” को स्थापना : नेपाल बैंक पुनरसंरचना कोष जस्तै, खराब कर्जाहरुलाई ब्यबस्थित गर्न छु‌ट्टै नियामकिय संयन्त्रको स्थापना गर्ने ।

८.२ संस्थागत संख्यामा कटौती :

८.२.१ साना संस्था गाभ्ने वा मर्ज गराउने नीतिलाई कडाईका साथ लागु गर्नु पर्ने । आर्थिक अवस्था कमजोर, एकै क्षेत्रमा ओभरल्याप भएका संस्थाहरुलाई “Forceful Merger” गर्ने । एक वर्षभित्र संस्थाहरुको संख्या घटाएर २० वटा सम्म पुऱ्याउने ।

दुई वा दुई भन्दा बढि संस्था एक आपसमा मर्ज हुँदा वा मर्ज भएका संस्थाहरुलाई आर्कषक थप सेवा सुविधा (पुँजी कोष अनुपात, खराब कर्जा ब्यबस्थापन समय, सहुलियत ब्याजदरको फण्ड ब्यबस्थापनमा सहयोग) आदि अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरी मर्जलाई आर्कषक बनाउनु पर्ने ।

९. ग्रामीण मोडेलको सट्टा स्थानिय स्वामित्व मोडेल Community-owned Microfinance Institutions (COMFI) को प्रवर्द्धन :

संस्थाहरुलाई स्थानिय उपभोक्ताहरुको स्वामित्वमा सञ्चालित नाफा भन्दा सेवा, स्थायित्व, र समावेशी वित्तीय पहुँचमा जोड दिन्छ । नेपाल जस्तो ग्रामीण, समाजमा गहिरो सामाजिक सञ्जाल भएको देशका लागि विशेषतः अहिलेको जस्तो लघुवित्त संकटको समाधान खोज्दा COMFI मोडेल दिगो र उत्तरदायी विकल्प हुन सक्ने ।

१०. सरकारका विपन्न वर्ग सँग सम्बन्धीत योजनाहरु लघु वित्त संस्थाहरुसँग आबद्ध गराउने :

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि कर्जा अनुदान योजना जस्ता योजनालाई लघुवित्त कर्जासँग लिंक गर्दै सदस्यलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने । लघुवित्त संस्थाको अधिकांश लगानी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, साना उद्योगमा आधारित उद्योगमा लगानी भएकाले सरकारले सदस्यहरुको उत्पादित बस्तुको सर्मथन मुल्य निर्धारण गरी खरीदको प्रत्याभुति दिनु पर्ने र त्यस्ता सदस्यहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नु पर्ने ।

११. पुँजीकोष अनुपातमा सहजकिरण :

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि पुँजीकोष अनुपात सम्बन्धमा Basel III को सट्टामा Basel II नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । जोखिम भारित सम्पत्तीको गणना गर्दा वासलात भित्रका सम्पत्तीहरु (On Balance Sheet Assets) हरुमा पुनरावलोकन गरी पुँजीकोष अनुपातमा सहजकिरण गर्नु पर्ने । जसबाट संस्थाको कर्जा लगानी क्षमतामा बृद्धि गर्नको लागि पुराना कर्जालाई ब्यबस्थापन गर्न सहज हुने ।

१२. प्रभावकारी साख सुचना र कालोसूचीको ब्यबस्था :

कालो सुचीलाई प्रभावकारी बनाउन नियतबश कर्जा नतिर्ने ऋणी सदस्यहरुलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने ब्यबस्था लागू गर्नु पर्ने । साख सुचनालाई अद्यावधिक र ब्यबस्थित गरी सदस्यको प्रत्येक दिनको कर्जा सम्बन्धी विवरण यर्थाथपरक र समयमा पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

१३. परिवर्तनशिल ब्याजदर लगाएतका वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न दिनु पर्ने :

धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती लिई वर्तमान धितोपत्र निष्काशन विनियमावलीमा भएको प्राइभेट प्लेसमेन्टको प्रकृयाबाट परिवर्तनशिल ब्याजदर (पुँजीकोषमा गणना नहुने) वित्तीय उपकरणहरु (ऋणपत्र, बण्ड, कमर्शियल पेपर) आदि समेत जारी गर्न सक्ने ब्यबस्था लागु गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिने ब्यबस्था हटाउने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आवश्यकतानुसार पुँजी बृद्धिका लागि हकप्रद र अग्राधिकार शेयर जारी गर्न पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

१४. फण्ड ब्यबस्थापन :

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि फण्ड ब्यबस्थापनमा सहजीकरणका लागि ओभर ड्राफ्ट कर्जाको सुविधा हुनु पर्ने ।

पुँजिकोष र दीर्घकालिन कोष तथा अन्य फण्ड रकमलाई ६ महिनासम्म मुद्धति बचतमा राख्न र नवीकरण गर्न पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको फण्ड ब्यबस्थापनका लागि सर्बसाधारण, सहकारी संस्था आदिबाट समेत बचत संकलन गर्न पाउने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

देशको दुर्गम र विकट स्थानमा लघुवित्तको मर्म, धर्म, नीति विधि, प्रविधि र प्रक्रिया अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय सेवा सुविधा प्रदान गरी रहेकोले त्यस्ता ठाउँमा कार्य गरीरहेका संस्थाहरुलाई अनुदान वा निर्व्याजी फण्डको ब्यबस्था हुनु पर्ने । क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि तोकिएको विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत मात्र प्रवाह हुने ब्यबस्था गर्नु पर्ने र उक्त कर्जा सहुलियत दरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई फण्डको ब्यबस्थापन गरिदिनु पर्ने । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बनाएको शर्तहरु (जस्तैः NPL ५ प्रतिशत भन्दा कम र नाफामा हुनु पर्ने) मा सहजता प्रदान गर्नु पर्ने ।

लघुवित्त संस्थाहरुमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहित अन्य निकाय (विमा कम्पनी, संञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष) आदि संस्थाहरुले समेत रकम लगानी वा बचत गर्न सक्ने ब्यबस्था लागु गर्नु पर्ने ।

१५. कर्जा सुरक्षण कोषको शुल्क र बीमा प्रिमियम प्रभावकारी नदेखिनु :

बीमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षणकोषको दाबी प्रक्रिया र शर्तहरु जटिल भएको र दाबी भुक्तानी समेत ढिलाई हुने गरेको । कोष र बीमा कम्पनीले लघुवित्तको ब्यबहारिक र ग्रामीण जोखिमलाई ठीक सँग मापन नभएकोले लघुवित्त सँस्थाको सानो कर्जा संरचना अनुसार छु‌ट्टै सस्तो र Targeted कर्जा सुरक्षण योजना तयार गर्नु पर्ने ।

गरीब लक्षित कार्यक्रम भएकोले राज्य वा नेपाल राष्ट्र बैंकले बीमा कम्पनी र कोषलाई निर्देशन दिएर संस्था तथा संस्थाका सदस्यलाई अनुदान दिन सक्ने ब्यबस्था गरिनु पर्ने । लघुवित्त संस्था गरीबसँग आबद्ध रहेकोले शुल्कमा छुट हुने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।

कोषले प्रत्येक वर्ष कुन संस्थाले कोषबाट कति फाइदा पायो, कसरी दाबी स्वीकृत भयो र कुन संस्थाबाट कति शुल्क प्राप्त भयो आदिको विवरण सार्बजनिक गरी बढि शुल्क तिरेको र कम दाबी भक्तानी पाएका लघुवित्त संस्थाहरुलाई कोषले शुल्कको केहि निश्चित प्रतिशत सदस्यको हितको लागि संस्थाको अनुरोधमा खर्च गर्नु पर्ने ब्यबस्था लागू गर्नु पर्ने ।

१६. आयकरमा छुट ब्यबस्था र छुट गरिएको रकम बराबर सदस्यको हितमा खर्च गर्ने : लघुवित्त संस्थाको नाफामा लाग्दै आएको आय कर ३० प्रतिशत अत्याधिक रहेकोले आयकर १० प्रतिशत कायम गरी बाँकी २० प्रतिशत रकम सामाजिक कार्य वा सदस्यको हकहितमा खर्च गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने ।

१७ नियामक निकायको सक्रियतामा बृद्धि :

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा ५ वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेका अनुभवी ब्यक्तिहरुलाई सुपरीवेक्षण विभागमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र विभागबाट चाडो चाडो सरुवा हुने ब्यबस्थालाई अन्त्य गरी कर्मचारीलाई कार्य गर्ने वातारणको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

काठमाण्डौ ,असार ११।

नेपाली लगानीकर्तालाई शेयर बजार सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित ‘इन्भेष्टमेन्ट गुरु’नामक संस्था शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहबीच लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीका अध्यक्षमहन्थ ठाकुरले दिप प्रज्वलन र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा वित्तीय विश्लेषक अनुपमा संग्रौलाले रिवन काटेर औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै संग्रौलाले संस्थाले शिक्षित र सचेत लगानीकर्ता तयार पार्न सघाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
संस्थाका सिइओ अमित झाका अनुसार इन्भेष्टमेन्ट गुरु आमनागरिकलाई वित्तीय साक्षरता दिलाउने र सशक्त लगानीकर्ता तयार पार्ने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएको हो। उनले विशेषगरी नयाँ लगानीकर्ता तथा शेयर शिक्षा सिक्न चाहनेहरूलाई लक्षित गरेर कक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
इन्भेष्टमेन्ट गुरुले अनलाइन र भौतिकदुवै माध्यममार्फत् शिक्षा प्रदान गर्नेछ। यसकालागि संस्थाको कार्यालयमा सुविधा सम्पन्न कक्षा कोठा तयार गरिएको छ जहाँ एकसाथ भौतिक र अनलाइन कक्षा सञ्चाल नगर्न सकिने सुविधा छ।
शेयर बजारका आधारभूत सिद्धान्त, लगानीका तरिका, जोखिम व्यवस्थापन, बजार विश्लेषण, प्रतिफल मूल्याङ्कन जस्ता विषयमा प्रशिक्षण, सेमिनार तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिने संस्थाले जनाएको छ।
संस्थापक झा स्वयं विगत पाँचवर्षदेखि शेयर सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा परामर्श क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उनले बताए अनुसार ‘इन्भेष्टमेन्ट गुरु’मार्फत आधारभूतदेखि एड्भान्स स्तरसम्मको शेयर शिक्षा प्रदान गरिनेछ।
निकट भविष्यमा शेयर शिक्षा देशका विभिन्न भागहरूमा विस्तार गर्ने योजना पनि संस्थाले लिएको छ।

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,जेष्ठ ८।

काठमाण्डौ, बैशाख १६ ।

नेपालको अग्रणी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी डाइनामिक टेक्नोसफ्ट १६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

यस उपलब्धिको अवसरमा कम्पनीले आफ्ना ग्राहकका लागि विशेष ‘१५ प्रतिशत छुट’ अफर घोषणा गरेको छ ।
सन् २०१० मा वीरगञ्ज, मधेश प्रदेशबाट सुरू भएको डाइनामिक टेक्नोसफ्टले आज नेपाल, भारत र जापानमा गरी २२०० भन्दा बढी ग्राहकहरूको साथ विश्वास हासिल गरेको छ ।

यस कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, सेवा लगायतका क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सहज बनाउने उद्देश्यले डाइनामिक ईआरपी, एकेडेमिक ईआरपी, हस्पिटल ईआरपी, मेम्बरशिप ईआरपीजस्ता अत्याधुनिक सफ्टवेयरहरू विकास तथा विस्तार गर्दै आएको छ ।

डाइनामिक टेक्नोसफ्ट आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा प्रमाणित नेपालकै पहिलो ईआरपी प्रोभाइडर कम्पनी हो । यस कम्पनीसँग देशभर ५० भन्दा बढी आधिकारिक डिलरहरू र १०० भन्दा बढी प्राविधिक विज्ञहरूको दक्ष टिम रहेको छ ।

डाइनामिक टेक्नोसफ्टले शिक्षा क्षेत्रमा ८०० भन्दा बढी विद्यालय र कलेजहरूलाई सेवा दिइरहेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।

यसबाहेक कम्पनीको ईआरपी सोलुसन नेपालका विभिन्न पालिकाहरूमा समेत प्रयोग भइरहेको छ ।
डाइनामिक टेक्नोसफ्टले नेपालभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारतर्फ पनि आफ्नो पाइला बढाउँदै दुबई, मलेसिया र इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकहरूमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।

१५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा डाइनामिक टेक्नोसफ्टका सस्थापक एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक साहले भने, “१५ वर्षको यात्रामा हामीले विश्वास, प्रतिबद्धता र निरन्तर सुधारको माध्यमबाट  प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ आयाम स्थापित गरेका छौं । ग्राहकहरूप्रति हाम्रो उत्तरदायित्वलाई अझ बलियो बनाउन हामी आगामी दिनहरूमा थप नवीनतम सेवा र समाधान लिएर आउने छौं ।

१५ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा कम्पनीले आफ्ना सम्पूर्ण सफ्टवेयर उत्पादहरूमा सीमित अवधिका लागि १५ प्रतिशत छुट अफर प्रदान गरिरहेको छ ।

काठमाण्डौ, बैशाख १० ।

नेपालमा आईफोनको आधिकारिक विक्रेता जोय स्टोर र सुर्यज्योति लाईफ इन्सुरेन्स बिच सम्झौता भएको छ । नेपालमा आईफोन निर्माता कम्पनी एप्पलका उत्पादन खरिद बिक्री सम्बन्धमा दुई संस्थाबिच सम्झौता भएको हो ।

उक्त सम्झौतामा जोय स्टोरका तर्फबाट कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक  गुरुदत्त शर्मा र सुर्यज्योति लाईफ इन्सुरेन्सका तर्फबाट कम्पनीका प्रमुख व्यापार संचालन अधिकृत  राजिव गर्बचार्यज्यूले एक कार्यक्रम गरि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता अनुसार नेपालमा आईफोनको आधिकारिक बिक्रेता जोय स्टोरबाट एप्पलका समान खरिदमा सुर्यज्योति लाईफ इन्सुरेन्सका कर्मचारी तथा ग्राहकहरुले छुट तथा एप्पलका उत्पादनमा ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा जिरो प्रतिशत व्याँजदरमा नविल बैंक मार्फत सरल किस्ताबन्दी सुविधा समेत लिन सक्नेछन् । जोय स्टोरका अनुसार उक्त छुट एप्पलका उप्पादनहरुमा सुर्यज्योति लाईफ इन्सुरेन्सका कर्मचारी एवम् सेवाग्राहीहरुलाई अधिकतम २० प्रतिशत सम्म छुट पाउनेछन् ।

सुर्यज्योति लाईफ इन्सुरेन्सका कर्मचारी एवम् सेवाग्राहीहरुलाई सरलरुपमा किस्ताबन्दी र सुलभ मूल्यमा एप्पलका उप्पादन उपलब्ध गराउनका लागि उक्त सम्झौता गरिएको जोय स्टोरका प्रवन्ध निर्देशक श्री गुरुदत्त शर्माले जानकारी दिए । उक्त छुट तथा किस्ताबन्दीका लागि कर्मचारी तथा कम्पनीका ग्राहकहरुले इन्सुरेन्स गरेको प्रमाण पुग्ने कागजपत्र देखाउनु पर्नेछ, उनले भने, सोही आधारमा जोय स्टोरले छुट तथा एप्पलका उत्पादनमा ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरि नविल बैंक मार्फत एप्पलका सामान उपलव्ध गराउनेछ ।

जोय स्टोर नेपालमा एप्पलका उप्पादनहरु बिक्री गर्ने आधिकारिक बिक्रेता हो । जसले काठमाण्डौंमा ताम्राका कम्प्लेक्स र पोखराको महेन्द्रपुलबाट आधिकारिक रुपमा आईफोन लगायत एप्पलका उत्पादनहरु विक्री गर्दै आएको छ । जोय स्टोरका प्रवन्ध निर्देशक शर्मा ताम्राकार मोबाईल व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत हुन् । नेपाली उपभोक्ताहरुलाई एप्पलका जेनुयन उप्पादनहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार आफुले आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा काम गर्दै आएको समेत उनले जानकारी दिए । जोय स्टोरले एप्पलका उप्पादनहरु आईफोन, म्याकबुक, एप्पल बाच, एयरपड, हेडफोन र अन्य एसेसोरिजहरु बिक्री गर्दै आएको छ साथै जोय स्टोरले बिक्री गर्दै आईरहेको एप्पलका मोबाईलहरुमा २ बर्षको वारेन्टि, २ बर्षको इन्सुरेन्स, म्याकबुकमा २ बर्षको वारेन्टि र एयरपडमा समेत २ बर्षको वारेन्टिको सुविधा दिईरहेको प्रवन्ध संचालक शर्माले जानकारी दिए  ।

कपन अनलाइन

काठमाडौं , चैत २८।