उपभोक्ता समिति र असारे विकास
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,असार ६/बिजेन्द्र श्रेष्ठ
कुनै पनि आयोजना संचालन गर्दा उक्त आयोजनाबाट फाइदा पाउने ब्यक्तिहरुको भेलाबाट आयोजनाको निर्माणका लागी गठन गरिएको समितिलाई उपभोक्ता समिति भनिन्छ। उपभोक्ता समिति गठनको लागी भेला हुने समय, मिति, स्थान र भेलाको बिषय त्यस्तो भेला हुने मितिले कम्तिमा ७ दिन अगावै सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराई आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरुको आम भेलाबाट वडा अध्यक्ष वा सदस्यको रोहवरमा अधिकतम ७ देखि ११ जना सदस्य रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ।
आयोजना निर्माण मात्र हैन निर्माण पछि संचालन, ब्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्ने पनि उपभोक्ता समितिको प्रमुख दायित्व रहन्छ। उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेका आयोजनाहरु कुनै पनि निमार्ण ब्यवसायी, ब्यक्ति वा संस्थालाई नगराई स्वयम् उपभोक्ता समितिले सम्झौता बमोजिम आफै गर्नुपर्ने प्रावधान सहित ६० लाख सम्मको आयोजना उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने नियमलाई सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि नियमावली २०६४ लाई पाँचौं पल्ट संशोधन गरी हाल १ करोड सम्मका आयोजनाहरु उपभोक्ता समिति आफैले गर्न पाउने नियम बनाएको छ।
अपवादका केहि उपभोक्ता समिति बाहेक अधिकांस उपभोक्ता समिति नियम संगत बनेका छैनन्। स्वार्थमा बनेका अधिकांस उपभोक्ता समितिले योजना सम्झौता गर्ने अनि उक्त योजना आफ्ना नजिकका निर्माण ब्यवसायी अथवा ब्यक्तिलाई जिम्मा लगाउने गर्ने गरेका छन्।
कतिपय ब्यक्तिहरु आफ्नो मान्छेलाई काम दिलाउनकै लागी उपभोक्ता समितिमा बस्न मरिहत्ते गर्छन् भने कतिपय समाजका अगुवा भनाउदा टाठाबाठा नाइकेहरुले आफ्नो वा आफ्नो नजिकका ब्यक्तिको नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अनि एकलौटी रुपमा प्राविधिक बोलाई ईष्टिमेट गराई सम्झौता गर्ने, योजना निर्माण ब्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने, कागजात तयार गर्ने, पहुँचको आधारमा अनुगमन गराई अन्तिम रकम भुक्तानी लिने पनि गर्छन्।
यति गर्दा समेत उपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई के के काम गर्नुपर्ने? कतिको लागतको योजना हो? कति रकम भुक्तानी भयो? थाहा नै दिदैनन् नकी खर्च सार्वजनिक नै गर्छन्। अझ चाख लाग्दो कुरा त यो छ कि कतिपय उपभोक्ता समितिले निर्माण ब्यवसायीहरु बोलाएर मिनि टेण्डर पनि गरिरहेका छन्।
केहि जनप्रतिनिधिहरुले निर्माण ब्यवसायीसँग मिलेर आफ्ना भक्तहरुलाई मात्र राखेर कोठामै बसेर पनि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गर्छन्। एउटै ब्यक्तिलाई एउटा योजनाको उपभोक्ता समितिमा राख्छन् र अर्को योजनाको अनुगमन समितिमा राख्छन् अनि आफ्नो स्वार्थको लागि काम गराछन् भने केहि जनप्रतिनिधिहरु उपभोक्ता समितिलाई फलानो निर्माण ब्यवसायी वा ब्यक्तिलाई काम दिनु भनि सिफारिस गर्छन्। आफुले भनेको ब्यक्तिले गरेका कामहरु जस्तो सुकै भएता पनि आँखा चिम्लिएर सम्पन्नको सिफारिस दिन्छन् भने अरुले गरेको कामको सम्पन्नको सिफारिस दिनुपरे धुरुकै रुवाईदिन्छन्।
त्यसैले कोहि उपभोक्ता समिति बस्न त कोहि योजनाको काम पाउनका लागि कोहि रहरले त कोहि बाध्यताले जनप्रतिनिधिहरुको प्रियपात्र बन्न कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। आजकाल जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समितिलाई राजनीति गर्ने माध्यम बनाउदै गर्दा उपभोक्ता समिति जनप्रतिनिधिहरुका आसेपासे र नजिकका कार्यकर्ता पाल्ने समिति जस्तै भएको भैरहेको छ।
असारको काम साउनको पानीले बगाउँछ भनेर जताततै विरोध हुँदा पनि बजेट सिध्याउन गरिने कामलाई असारे विकास भनिन्छ। पछिल्लो ८ बर्षको तथ्याङ अनुसार कूल बार्षिक पूँजीगत बजेटको आधा बजेट असार मात्र खर्च भैरहेको देखिन्छ। असार महिनामा उपभोक्ता समिति, निर्माण ब्यवसायी, जनप्रतिनिधि र केहि स्थानीय नेताहरुलाई भ्याईनभाई छ, खाना खाने त के सास फेर्न पनि फुर्सद छैन किनकी यो महिना योजनाको काम हुने सिजन हो।
जताततै तिव्रगतिमा विकास निर्माणका कामहरु भैरहदा केहि जनप्रतिनिधि र स्थानीय नेताहरुले विकास निर्माणको कामलाई आफ्नो ब्यवसाय बनाएका छन् भने बर्षामा विकासको काम गर्दा त्यसले बिनास निम्त्याएको पनि धेरै उदाहरणहरु छन्। हतारोको काम ईष्टिमेट अनुसार काम भयो कि भएन? काममा गुणस्तर छ कि छैन? हेर्ने कसैलाई फुर्सदै छैन, फुर्सद भएकालाई पनि उपभोक्ता समिति या निर्माण ब्यवसायीले प्रभावमा पारेका हुन्छन्। यस्तै ११ महिना सुतेर बस्ने र १ महिना मरेर काम गर्ने परम्परागतशैलिका कारण राज्यले विकास निर्माणमा गरको अरबौं लगानी वालुवामा पानि हाले सरह भैरहेको छ।
धेरै योजनाका कामहरु असार महिना मै हुने हुँदा प्राविधिकहरु आवश्यकता अनुसार फिल्डमा पुग्न सक्दैन। असार मषान्तमा काम सकाउन सबैलाई हतारो हुन्छ। उपभोक्ता समितिले आफू अनुकुलको ईष्टिमेट गराउन प्राविधिक माथी हावी हुने, प्राविधिकले पनि फिल्ड निरिक्षण नगरी ईष्टिमेट गर्ने र आवश्यकता अनुसार सहि सल्लाह दिन नसक्नाले ढिला सम्झौता गरी चाँडो काम सकाउन ढल नभएको ठाँउमा ग्राबेल तथा पीच गर्ने, पहिरो जानसक्ने ठाँउमा ढुंगाको पर्खाल नलगाई बाटो ढलान गर्ने, ग्याविन वाल लगाउनु पर्ने ठाँउमा आवश्यकता भन्दा बढी ढुंगाको वाल लगाउने जस्ता कार्यले धेरै जसो बजेटको दुरुप्रयोग भैरहेकोछ।
असारको अन्तिम हप्तामा योजना सम्झौता गर्ने र उक्त योजनालाई एक जना निर्माण ब्यवसायीलाई जिम्मा लगाएर कामको गुणस्तर होस् नहोस् मतलब नगरी योजना सम्झौता देखि सम्पन्न नभए सम्म कागजपत्र मात्र मिलाउने र सम्बन्धित निकायमा धाएर राजनीतिक पहुँचको आधारमा रकम भुक्तानीको लागी मात्र उपभोक्ता समिति सक्रिय हुने र काम सम्पन्न भएपछि मात्र अनुगमन गराउनाले काम नभएको त हैन तर गुणस्तरीय काम भएको छ भन्न सकिन्न। फलस्वरुप असारमा गरेका कामहरु रकम भुक्तानी पछि हेर्न जादा कतै ढुंगाका पर्खाल भत्केको हुन्छ, कतै पीचबाट घाँस उम्रेर पीच नै उप्केको हुन्छ, कतै ग्राबेल बगाएको हुन्छ त कतै ढलान नै बगाएको हुन्छ।
उपभोक्ता समितिले कुनै पनि योजना सम्झौता गरी काम सुरु गरेदेखि खर्च सार्वजनिक सुनिवाई नभए सम्म योजना स्थलमा योजनाको बिस्तृत जानकारी सहित सूचना बोर्ड टाँग्नु पर्छ। असारमा काम गर्ने प्राय उपभोक्ता समितिहरुले सूचना बोर्ड टाँगेका हुदैनन्।
यसो गर्नाले सजिलो कामको परिमाण बढाएर गाह्रो कामको परिमाण घटाउने सम्भावना त हुन्छ नै यसको अलावा एउटै योजना देखाएर धेरै निकायबाट रकम निकासा गर्ने सम्भावना झन बढि हुन्छ भने कामको चटारोमा प्राविधिकहरुको तनाव र प्रेसरको फाइदा उठाउदै कतिपय उपभोक्ता समितिले प्राविधिकलाई फिल्डमा नलगी कार्यालयबाट नै इष्टिमेट गराउने अनि टालटुल काम गरेर गत बर्ष नै सम्पन्न भएको काम देखाएर रकम भुक्तानी लिने सम्भावना पनि बढि नै हुन्छ।
तसर्थ सबै आयोजनाहरुको बिस्तृत जानकारी सहितको सूचना बोर्ड सबैले देख्नेगरी आयोजना स्थलमा झुन्ड्याउन अनिवार्य गर्नुपर्छ। सबै उपभोक्ता समितिहरुलाई आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि उक्त आयोजनाको ब्यवस्थापन र मर्मत गर्नुपर्ने दायित्व सहित समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारको बारेमा तालिम दिन अतिआवश्यक देखिन्छ। उपभोक्ता समितिलाई आफै काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र राम्रो काम गर्ने समितिलाई पुरस्कार दिने ब्यवस्था गर्नुपर्छ।
सम्झौता पछि एकैचोटि सम्पन्नमा मात्र अनुगमन गर्ने परिपाटिको अन्त्य गर्दै आवश्यकता अनुसार समय समयमा अनुगमन गर्ने र गुणस्तरीय कामको लागी आयोजनाको मूख्यकाम गर्ने बेला प्राविधिकको उपस्थित अनिवार्य गराउनुपर्छ। कुन महिना कस्तो प्रकृतिको योजनाको काम गराउने बर्गीकरण गर्नुपर्छ।
बिकास निर्माणको पैसाले कार्यकर्ता पाल्ने काम र असारे विकासको अन्त्य गर्दै चैत मषान्त सम्म मात्र सम्झौता गराई जेठ मषान्त सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ। यति गर्न सकेमा गरीब जनताले मेहेनत र पसिना बगाएर तिरेको करको सदुपयोग हुन्छ।
(लेखक श्रेष्ठ कम्युनिटी केयर नेपालका अध्यक्ष हुन् )
