सरुवाको हल्ला मात्र हो  : नगर प्रमुख

सरुवाको हल्ला मात्र हो  : नगर प्रमुख

२०७१ मंसिर १७ गतेबाट बनेको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको विगत एक वर्षदेखि कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरिराख्नु भएको छ, वीरेन्द्रदेव भारतीले । विनाशकारी भूकम्पको बेला विपद व्यवस्थापनलाई वढी जोड दिनुभएका भारतीले भर्खरैमात्र विपद् व्यवस्थापनसम्वन्धि तालिम लिएर जापानबाट फर्किनुभएको छ । समग्र नगरपालिका र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित रहेर कपनअनलाइन डट कमका आशिष गुराँगाईले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

12248619_699064260195761_1274401556_n (2)

बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको नगरपरिषद नजिकिदै छ, के कस्तो तयारी भइरहेको छ ?

हरेक वर्षको पुस मसान्तभित्र नगरपरिषद सकिसक्नुपर्दछ, त्यसैले हामीले तयारी गरिरहेका छौ । विशेष नगरपरिषद हामीले गत साउनमा गरिसक्यौ, अब नियमित नगरपरिषदको तयारी चलिरहेको छ । यसमा वडा नागरिक मन्चको पनि संलग्नता रहन्छ ।

नगरपरिषदमा नियमित रुपमा आउने विकासका योजनाहरु त भइनै हाल्छ । अन्य नयाँ कार्यक्रमहरु पनि नगरपरिषदले तय गर्ने गर्दछ । हाम्रो नगरपालिकामा एकिकृत योजना तर्जुमा समिति पनि छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट तर्जुमा गर्छ । केही नीतिगत कुराहरु जुन विशेष समितिले उठाएको छ । उदाहरणको रुपमा सामुदायिक अस्पतालको निर्माण र प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्न पहल गर्ने जस्ता कामहरु विशेष समितिले गर्दछ ।

यसपालिको नगरपरिषदमा केही नयाँ काम गर्ने केही सोच्नुभएको छ ?

स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट जगडा कोष जुन स्थानिय विकास शुल्क भनेर हामीले प्राप्त गर्छाै, त्यसैलाई पनि संयमित तरिकाले परिचालन गर्दा राम्रो हुन्छ, नयाँ नगर परिषदबाट यस नगरपालिकाको लागि पर्यटकिय स्थल निर्माणमा जोड तथा हरित नगर निर्माणको लागि पहलकदमी थाल्ने कार्य होस भन्ने लाग्छ ।

 

नगरपरिषद नजिकिदै जाँदा केहि वडामा वडा नागरिक मन्च गठन भएका छैनन् र साविक कपन गाबिसमा केहि वडाहरु थपिएका छन्, यी थपिएका वडाहरुलाई कसरी बजेट बिनियोजन हुन्छ ?

नगरपरिषद हुनु अगाडि नै नभएका वडाहरुमा वडा नागरिक मन्च गठन हुन्छ र जुन विभाजित वडाहरु १८ र १९ मा वडा नागरिक मन्च गठन हुन्छ, १३ र १४ को हकमा पनि फेरि वडा नागरिक मन्च गठन हुन्छ ।

विकास बजेटको बारेमा केहि बताईदिनुस न ?

अघिल्लो बर्ष विशेष नगरपरिषदले २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ तर्जुमा गरेको थियो । अहिले भने बैशाख १२ को विनाशकारी भुकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा लगभग २० या २२ करोड सम्मको बजेट तर्जुमा हुन्छ होला । भुकम्प, नाकाबन्दी, नक्सा पासमा सहुलियत, घर जग्गा करमा सुबिधा र खुद्रा ब्यापारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेर यस पटकको बजेट कम हुन सक्छ ।

यदि देशमा विषम परिस्थिती रहीरह्यो भने विकास बजेटलाई कसरी खर्च गरिन्छ ?

यस्तो परिस्थितिमा विकास निर्माणका कार्यलाई असर नगर्ने त कूरै भएन, जस्तो कि अब सडक कालोपत्रे गर्नलाई पनि कच्चा पदार्थको अभाब हुन जान्छ र अन्य कार्यलाई पनि असर गर्छ । सकेसम्म जुन कामको लागि बजेट आएको हो, त्यो बजेट त्यसैमा खर्च हुन्छ । देशमा नै विषम परिस्थिती भयो भने त अब त्यसले सबैलाई असर गरेजस्तै विकासका काममा हामीलाई पनि असर गरिहाल्छ नि ।

भर्खरै तपाईले भूकम्प सम्बन्धि गोष्ठिमा सहभागिता जनाउन जापानको भ्रमण गर्नुभयो, भूकम्पको दुबै मुलुक जोखिम मानिन्छन्, त्यहाँको र यहाँको जोखिम नियन्त्रणमा के के फरक पाउनुभयो ?

जापान र नेपाललाई भूकम्प सम्बन्धि कुनै पनि विषयमा दाँज्न मिल्दैन् किनभने त्यहाँ अर्बाै लगानी गरेर खास गरि विपतकै लागि भनेर डिजास्टर रिसर्च सेन्टरहरु थुप्रै छन् तर हाम्रोमा खासै त्यस्तो देखिदैन र अर्को कुरा त्यहाँको जस्तो प्रयोगशाला पनि नेपालमा छैनन् । घर बनाउनु भन्दा अगाडि एउटा सेटिङ्ग टेबुलमा राखेर मात्र घर बनाउन अनुमति दिइदोरहेछ जुन एकदम अद्भुत विज्ञान हो । त्यहाँ मैले थाहा पाए एउटा कवे भन्ने शहरमा सन् १९९५ मा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम मानविय क्षति भयो तर भूकम्पपछि भएको आगलागीमा धेरै क्षति व्यहोर्नु प¥यो । जापानमा भूकम्पले क्षति नपु¥याए पनि भूकम्पपछि आउने सुनामी र हुने आगलागी जस्ताले धेरै क्षति व्यहोर्नु परिरहेको रहेछ ।

त्यहाँको जस्तो कोर सिटि नेपालमा पनि छन् जस्तै ठमेल, इन्द्रचोक, न्यरोड जस्ता । यदि भुकम्प पश्चात यहाँ पनि आगलागी भएको भए अकल्पनिय क्षति ब्यहोर्नुपथ्र्याे ।

तपाई आफैले पनि विपत् सम्बन्धि धेरै कुराहरु सिकेर, बुझेर आउनु भयो अब भन्नुस तपाई आफै प्रमुख रहेको नगरमा चाहि विपत् ब्यवस्थापनको के छ त व्यवस्था ?

विपत् व्यवस्थापनको लागि भनेर हामीले एउटा दिर्घकालिन र अर्को अल्पकालिन तयारी भएपनि गर्नुपर्छ । भूकम्पपछि तत्काल अस्थाई बसोबासको तयारी गर्नुपर्छ । हाम्रोमा त सरकारले बाडेको रकम समेत भूकम्पपीडितहरुले पाउन नसकेको अवस्था छ । हाम्रो नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि विपत् व्यवस्थापनलाई भनेर बार्षिक ३० लाख रुपैयाँको विपत् व्यवस्थापन कोष निमार्ण गरेका छौ ।

अर्को कुरा राज्य भन्दा पहिले उद्धार गर्न छिमेकी पुग्दा रहेछन भन्ने सर्वमान्य मान्यतालाई अस्ति पनि नेपालीहरुले देखाईदिएका छन् । त्यस कारण उद्धारका सामाग्रीहरु समुदायमा समिति बनाएर हस्तान्तरण गरियो भने राम्रो हुन्छ यसका पनि हामी तयारी गर्दैछौ । भूकम्पले भन्दा पनि हाम्रो कच्चा संरचनाले हामीलाई असर गर्दछ त्यस कारण भवन निर्माण सम्बन्धि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नको निमित्त मैले जाइका नामक जापनिज संस्थासँग सहयोग मागेको छु, उहाँहरु सकारात्मक हुनुुहुन्छ ।

तपाईले जापान गएर विपत् सम्बन्धि अध्ययन गरेर आउनुभयो तर सुनिन्छ तपाईको सरुवा हुदैछ रे, अनि के काम लाग्यो त तपाईको भ्रमणको ?

अब यसमा दुइवटा कुरा हुन्छ, कि त म अन्त जान्छु भन्नु प¥यो हैन भने कसैले यस नगरमा आउन इच्छा देखाएको हुनुपर्छ, अब मैले कहि जाने भनेको छैन तर सबैलाई थाहा नै छ नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन पश्चात कर्मचारीहरुको पनि सरुवा हुनु नौलो कुरा हैन ।

 

आखिरमा कर्मचारीहरुको सरुवाले गर्दा जनताहरुनै मारमा त पर्ने हुन् नि, हैन र ?

अब खास गरि नगर प्रमुख त जनप्रतिनिधीहरु नै हुनु पर्ने हो तर बिडम्बना नै मान्नुपर्छ नेपालमा २०५९ साल पछि स्थानिय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन त्यसैले कहि पनि जन प्रतिनिधिहरु छैनन् । तर पनि सरुवा हुदाँ आउने व्यक्ति कस्तो हुन्छन भन्ने हो यदि अनुभवी, अनुशासित तथा मिहनेती भए राम्रै हुन्छ यदि अरु निकायबाट आए भने चाहि काम गर्न अलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

यदि तपाई गएर अर्को नगर प्रमुख आउदा उहाँलाई यहाँको भुगोल बुझ्न समय लाग्दैन र ?

तपाईलाई भनि हालौ यो सरुवाको कुरो चाहि अहिले हल्ला मात्र हो अब पछि त के होला भनेर भन्न सकिदैन, जुन प्रश्न छ तपाईको म पछि आउने कर्मचारीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हुदैन बरु अलि समय लाग्न सक्छ ।

विपत् पछि धेरै घर निर्माणका कार्यहरु रोकिएका छन्, कतिपयका नक्सा पास भएर पनि बनाउन पाएका छैनन् अब यस्तो परिस्थितिमा नगरपालिकाले कस्तो कदम चाल्छ त ?

नेपाल सरकारले पारित गरेको घर निर्माण सम्बन्धि नियम यहाँ लागु नहुने कुरै भएन, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको समस्या ९० प्रतिशत माटोको घर भत्किएको छ । फेरि पैसा अभावका कारण माटोको नै घर बनाउनुपर्ने वाध्यता छ । यसले गर्दा घरमा बसि काल कुर्नु बाहेक अरु केहि पनि हुदैन् तर पनि माटोको या बाँस मात्रैको पनि किन नहोस तरिका मिलायो भने सुरक्षित घर निर्माण गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि हामीसँग समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ ।

घर निर्माण सम्बन्धि आवश्यक प्रशिक्षण दिन नसक्दा यस्तो भएको हो ?

भुकम्प जानु भन्दा चार दिन अगाडि हामीले डकर्मीहरुलाई दिईने मेसन ट्रेनिङ्ग मै थियौ । प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु त भै नै हाल्छन्, मुख्य कुरो  भनेको घर बनाउदा लापरवाही चाहि हुनुहुन्न किनभने त्यस घरमा त घर धनी बस्ने हो नि त । तर बुझाइ अलि फरक के छ भने सरकारलाई झुकाएर गैरकानुनी रुपमा नक्सा पास गर्ने अनि आफलाई बहादुर साच्ने । यस्तो मानसिकताले जरा गाडेकोले पनि पहिला चेतनाको स्तर बृद्घि गर्नु पर्छ ।

घर बनाउदै बेच्दै हिड्ने घर व्यापारीहरुले कमसल घर बनाउदा पनि ठुलो क्षतिको सामना गर्नु परेको छ, यसलाई रोक्ने प्रावधान के छ ?

पहिलो कुरो त यस्ताखाले प्लटिङ्ग जग्गाहरुको नक्सा नै पास हुदैन र अर्को कुरो फेरि पनि दोहोराउछु कि आफु बस्ने घर सुरक्षित छ भने मात्र त्यो घर हो नत्र त्यो मृत्यु कुर्ने स्थान मात्र हुन सक्छ ।

अन्तमा केहि ?

अन्तमा म के भन्न चाहान्छु भने आफु बस्ने घर सुरक्षित बनाउ र विपत्मा सबैको साथ दिउँ । धन्यबाद

 

 

तपाइँको प्रतिक्रिया ।