संविधानसभामा प्रस्तुत संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको पूर्ण विवरण

काठमाडौँ,१६ असार । संविधानसभा, संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले हिजो राति बसेको बैठक संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन, २०७२ पेस गर्नुभयो ।

दलहरुबीच मस्यौदामा सहमति जुट्न नसक्दा हिजो  अपराह्न ३ बजेका लागि निर्धारित बैठक राति ८ बजे सुरु भएको थियोे ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका विशेषता

संविधानसभाको हिजोको बैठकमा प्रस्तुत संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने’ लक्ष्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

संविधानसभाको मस्यौदा समितिले ३७ भाग, २९६ धारा र सात अनुसूची समेटिएको मस्यौदा तयार पारेको हो । नयाँ संविधानको मस्यौदाको प्रस्तावनामा ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरिएको’ उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदाको प्रस्तावनामा भनिएको छ, “सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको” छ ।

नागरिकता

नागरिकताबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित नगरिने प्रस्ताव गर्दै मस्यौदामा ‘वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता’ व्यवस्था गएिको छ । प्रत्येक नागरिकलाई निजको आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

शासकीय स्वरुप

देशको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।

नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद भनिने छ ।

राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधानबमोजिम गर्नेछन् ।

पहिचानका जातीय÷समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता र सामाथ्र्यका आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा नेपालमा आठ प्रदेश रहने छन् । प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यकाल छ महिनाको हुनेछ ।

न्याय प्रणाली

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधानसभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यस संविधानबमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार नभएसम्म कायम रहने छन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि दायर भएका मुद्दाहरू र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि दायर हुने मुद्दाहरू तत्तत्अदालतबाट निरूपण गर्न नयाँ संविधानले बाधा पु¥याएको मान्ने छैन ।

धार्मिक स्वतन्त्रता

प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ । प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
मस्यौदाको पूर्ण विवरण प्रिती फन्ट  छ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लीक   गर्नु होला ।