कागज किन्न रकम नहुँदा पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रभावित
कपन अनलाइन, काठमाडौँ, २० मङ्सिर ।
कागज खरिदका लागि रकम नभएपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिको पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रभावित भएको छ ।
आउँदो शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा ६ देखि १० सम्मका लागि करिब दुई करोड थान पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी लिएको केन्द्रले सरकारसँग कागज खरिदका लागि रु २५ करोड ऋण मागेको छ । ऋण दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भए पनि समयमा निर्णय नहुँदा पाठ्यपुस्तक छपाइ स्थगन भएको केन्द्रका निर्देशक कपिलदेव पोखरेलले बताउनुभयो । कक्षा १ देखि ७ सम्मका पाठ्यपुस्तको छपाइको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ ।
पोखरेलका अनुसार रकम नहुँदा ‘ऋची पेपर’बाट बोलपत्र स्वीकृत भएको एक हजार तीन सय मेट्रिक टन कागज आउन सकेको छैन । दैनिक एक लाख थानसम्म छपाइको क्षमता भएको केन्द्रमा कागज नहुँदा हाल रङ्गीन अफसेट प्रेस बन्द छन् । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको शैक्षिक सुधारको कार्ययोजनामा पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातमा दिइने र कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक रङ्गीन छपाइ गरिने उल्लेख थियो ।
प्रेस बन्द भएसँगै लक्षित पाठ्यपुस्तक उत्पादन समयमा नहुने र यस वर्ष पनि विद्यार्थी तथा अभिभावकले हैरानी पाउने खतरा देखिएको छ । घाटामै रहेको पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण गर्ने अर्काे निकाय साझा प्रकाशनलाई सरकारले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । सरकारी निकायले समयमा काम गर्ने वातावरण नहुँदा विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने मात्र होइन अन्तिम समयमा निजी मुद्रकलाई कमिसनमा काम दिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
वार्षिक रु १५ करोड घाटामा रहेको केन्द्रले यसअघि सरकारसँग लिएको रु ७० करोड ऋण तिर्न बाँकी छ । आन्तरिक अव्यवस्थापन र पाठ्यपुस्तकको मूल्य नबढेका कारण संस्था घाटामा गए पनि यहाँभित्रका आर्थिक कारोबारबारे छानबिन भएको छैन ।
रकम अभावसँगै केन्द्रमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व रिक्त भएपछि संस्थामा अन्योल देखिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षअघि नियुक्त प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाको कार्यावधि यही मङ्सिर १४ गतेदेखि सकिएपछि सो पद रिक्त छ । केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पदेन रहने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले केन्द्रले मागेको ऋण दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएकाले केही समयमा निर्णय हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्ति बारेमा पनि सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने छ । रासस
